महाराष्ट्रात सर्वात मोठी (संख्यावरून ) शासकिय कर्मचारी संघटना बहुतेक "शिक्षक संघटनां" असाव्यात. त्यात प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना कार्यरत आहेत. प्रत्येक संघटनांची दर दोन किंवा तीन वर्षानी अधिवेशने होत असतात. त्यातही प्राथमिक शिक्षक संघटनांची अधिवेशने ही दणकेबाज होत असतात. शिक्षकांचे अनेक प्रश्न घेऊन राज्यातील मोठ्या नेत्यांना आमंत्रित करुन मोठया उपस्थितीत अधिवेशन पार पडते.
प्रत्येक संघटना आपल्या अधिवेशनाला लाख दोन लाख सिकांची उपस्थिती होती असे जाहिर करतात अधिवेानासाठी प्रत्येक शिक्षकी किमान ५०० रुपये वर्गणी गोळा केली जाते.
संघटनांच्या दाव्यापेक्षा कमी म्हणजे किमान १००००० / - (एक लाख ) उपस्थिती धरली तरी ५००००००० / - पाच कोटी रुपये रोख जमा होतात. इतका निधी कार्यकर्ते स्वतःची पदरमोड करून वसुल करतात. त्यासाठी संघटनेच्या निधीमधील रक्कम थोडीही वापरली जात नाही. पुर्णच्या पुर्ण रक्कम राज्य संघटनेच्या हातात जाते.
अधिवेशनाच्या ठिकाणच्या कार्यक्रमाचा खर्च (मंडप पाच सहा लाख, साउंड सिस्टिम एक लाख व इतर तीन चार लाख धरा )जास्तीत जास्त दहा लाखाच्या वर जात नसेल. कारण संघटनेचे सर्व कायकर्ते स्वतःचा प्रवासखर्च, जेवण, चहापाणी खर्च स्वतःच्या खिशातूनच करत असतो. बर, अधिवेशनाचा हा खर्च तुम्हाला कमी वाटत असेल तर चला डबल करु. म्हणजे वीस लाख झाला असे समजू. तरीही एकुण रक्कमेतील 4 कोटी 8O लाख रुपये उरतात.
त्याचे काय होते ????
राज्य संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याना संघटनेच्या कामासाठी फक्त प्रवासखर्च 4 कोटी 8O लाख खर्च???बर, त्याचा दिशेबही नसतो.
संघटना बांधणीचं मुख्य कार्य घडते ते तालुक्या लेवललाच.
तालुक्यात संघटना जीवंत ठेवण्यासाठी किंवा कार्यकर्त्याना कार्यरत ठेवण्यासाठी विविध उपक्रम, कार्यक्रम ठेवावे लागतात स्नेहभोजन आयोजित करावे लागते, मोर्चे, आंदोलने, छोट्या मोठ्या प्रश्नांसाठी निवेदने देण्यासाठी प्रवासखर्च असतो. तालुका लेवलच्या अधिवेशनचा खर्च असतो.
असाच खर्च जिल्हा पातळीवर असतो.
म्हणजेच संघटनेसाठी जास्तीत जास्त खर्च येतो तो तालुक्याला. त्यानंतर जिल्ह्याला. पण सारा निधी जातो तो राज्याला... म्हणजे अगदीच विरोधाभास....
म्हणून माझे असे मत आहे की या निधीचे वाटप योग्य नाही. कार्यकर्ता पातळीवर काम करणाऱ्या तालुका व जिल्हा शाखेला यातील वाटा मिळणे आवश्यक आहे. कारण राज्य पातळीवर इतका खर्च नसतो. उलट या इतक्या प्रचंड निधीमुळेच राज्य पातळीवरील नेत्यांत तूतू मीमी होत असते. व या पैशांसाठीच संघटनेमध्ये फुट पडते. त्यामुळे संघटनेच्या फुटीला कारणीभूत ठरणाऱ्या या निधीचे वाटप योग्य प्रमाणात तालुका व जिल्हा संघटनेसाठी व्हावे.जेणेकरून तालुका व जिल्हा लेवलला आर्थिक बळ मिळेल.
या निधीच्या वाटपाचे प्रमाण खालील प्रमाणे असावे.
एकुण
तालुक्यात जमा झालेल्या एकुण निधीपैकी
तालुक्याला ७० टक्के
जिल्ह्याला २० टक्के
राज्याला १० टक्के
समजा एका संघटनेच्या तालुक्यात पाचशे पावत्या फाडल्या तर एकुण
२ लाख५० हजार जमा होतात.
त्यातील
७० टक्के म्हणजे एक लाख ७५ हजार तालुक्याला .....
२० टक्के म्हणजे ५०हजार जिल्ह्याला....
१० टक्के म्हणजे २५ हजार राज्याला.....
तालुक्याला तीन वर्षासाठी एक लाख ७५ हजार म्हणजे जास्त नव्हेत...
जिल्ह्याला एका तालुक्यातून ५० हजार म्हणजे किमान दहा तालुके धरले तरी एकुण पाच लाख ( ५०००००/-) रुपये जमा होतात. आणि....राज्याला
राज्याला एका तालुक्यातून २५ हजार म्हणजे एका जिल्ह्यातून २ लाख ५० हजार . असे किमान ३० जिल्ह्यातून ७५००००० / - ( पंच्याहत्तर लाख रुपये ) जमा होतील.
राज्याला पंच्याहत्तर लाख, जिल्हाला पाच लाख व तालुक्याला पावणेदोन लाख रुपये निधी उपलब्ध होईल....
आणि हे प्रमाण अगदी योग्य आहे असे मला वाटते.
हा लिखानाचा प्रपंच केवळ एका संघटनेसाठी नाही तर राज्यातील सर्व संघटनांसाठी आहे. कारण मी सर्व संघटना टिकल्या पाहिजे या मताचा आहे .कोणतीही संघटना आपापल्या परिने शिक्षकांसाठीच कार्य करते याची मला जाणिव आहे. संघटनेच्या तालुका लेवलला खर्च करण्यासाठी निधीच नसल्यामुळे तालुका पदाधिकाऱ्याना अनेक अडचणीना तोंड द्यावे लागते.
तालुका व जिल्हा लेवलच्या सर्व संघटनांच्या सर्व पदाधिकाऱ्याना विनंती आहे की निधीच्या अशा वाटपासाठी आग्रही रहावे कारण हे आपल्या हिताचच आहे. आणि कार्यकर्त्यानीही मागील हिशेब दिल्याशिवाय पावती फाडणार नाही अशी भूमिका घ्यावी (हिशेबाची एक PDF बनवली तरी सर्वांपर्यंत सहज पोहोचते. फक्त हिशेब द्यायची मानसिकता हवी ) म्हणून संघटनाच्या शुदधता मोहिमेसाठी अशा वाटपासाठी आग्रही व ठाम रहावे....
🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
... सर्व संघटनांतील सर्वांसाठी....
🙏🏼मॅसेज प्रत्येक केंद्रातील ग्रुपवर फॉरवर्ड व्हावा. चिंतन व्हावे.🙏🏼🙏🏼
जयवंत जाधव, कोवाड
ता. चंदगड जि. कोल्हापूर
मोबाईल 9403463881
